उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम योजनाओं के फण्डिंग केंद्र सरकार ने हाथ खीचे!

जापानी इंसेफ्लाइटिस तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम योजनाओं के फण्डिंग केंद्र सरकार ने हाथ खीचे!

समाजवादी सरकार ने जापानी इंसेफ्लाइटिस (जे.ई.) तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन को अनुमोदित किया था। इस परिवर्तन के फलस्वरूप राज्यांश के रूप में राज्य सरकार पर 594.19 लाख रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा । नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना जापानी इंसेफ्लाइटिस (जे.ई.) तथा एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) जिसमें फण्डिंग पैटर्न केन्द्रांश/ राज्यांश के रूप में 75:25 निर्धारित था । इस फण्डिंग पैटर्न में भारत सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप केन्द्रांश/राज्यांश का अनुपात 50:50 हो गया था, अर्थात केंद्र सरकार ने इस योजना से अपना हाथ पीछे खींच लिया था और समाजवादी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोक हित में आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी ।

Posted by: समाजवादी सन्देश

समाजवाद और सामाजिक न्याय की संकल्पना बहुत व्यापक जिसके अन्तर्गत ‘सामान्य हित’ के मानक से सम्बन्धित सब कुछ आ जाता है जो गरीब ,पिछड़े और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से लेकर निर्धनता और निरक्षरता के उन्मूलन तक सब कुछ पहलुओं को द्वंगित करता है । यह न केवल विधि के समक्ष समानता के सिद्धान्त का पालन करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से सम्बन्धित है, जैसा हम पश्चिमी देशों में देखते हैं, बल्कि इसका सम्बन्ध उन कुत्सित सामाजिक कुरीतियों जैसे द्ररिद्रता, बीमारी, बेकारी और भुखमरी आदि के दूर करने से भी है जिसकी तीसरी दुनिया के विकासशील देशों पर गहरी चोट पड़ी है । सामाजिक न्याय अवधारणा का अभिप्राय यह है कि नागरिक, नागरिक के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को अन्य विकास के पूर्ण अवसर सुलभ हों । सामाजिक न्याय की धारणा में एक निष्कर्ष यह निहित है कि व्यक्ति का किसी भी रुप में शोषण न हो और उसके व्यक्तित्व को एक पवित्र सामाजिक न्याय की सिद्धि के लिए माना जाए मात्र साधन के लिए नहीं । सामाजिक न्याय की व्यवस्था में सुधारु और सुसंस्कृत जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का भाव निहित है और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विद्यार्थी तथा कार्यकारी कार्यक्रमों द्वारा क्षमतायुक्त समाज की स्थापना करें ।