समाजवादी सरकार के रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष और रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार! Rani Laxmibai Mahila Samman Kosh and Rani Laxmibai Gallantry Award of Samajwadi Government-

       अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादियों की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सम्मान रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । जिसे आगे के वर्षों में बढाने का काम किया गया था । इस कोष की स्थापना महिला सशक्तीकरण और उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए की गयी थी । इसके माध्यम से विभिन्न अपराधों से पीडि़त महिलाओं, बालिकाओं को आर्थिक सहायता एवं चिकित्सा सुविधा देने की भी व्यवस्था की गई थी । महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से स्थापित इस कोष में सरकार की नियमित बजट व्यवस्था के अतिरिक्त जनता की सहभागिता एवं सहयोग की व्यवस्था भी परिकल्पित की गई थी । जनसामान्य द्वारा भी इस कोष में अपना अंशदान/योगदान किया जा सकता था ।

       तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वेब पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए कहा था कि इस कोष के संचालन की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी, जो पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी । इस पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस प्रणाली द्वारा लाभार्थी के खाते में धनराशि सीधे भेजी जाती थी, ताकि मानवीय हस्तक्षेप को शून्य करके पीडिता को तुरंत लाभ पहुँचाया जा सके । इस कोष से सम्बन्धित नियमावली को 6 फरवरी, 2015 से लागू किया गया था । इसकी शुरुआत करते हुए समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने 20 महिला ग्राम प्रधानों तथा अन्य क्षेत्रों से 19 महिलाओं/बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्तार से सम्मानित किया था । महिला ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों के सफल संचालन तथा पंचायत स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया था, जबकि महिलाओं और बालिकाओं को बहादुरी के कार्य तथा महिला सशक्तीकरण हेतु कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था । इन सभी पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए थे ।

       महिलाओं के समग्र विकास के दृष्टिगत वर्ष 2006 में नेताजी मुलायमसिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश महिला नीति प्रख्यापित की गई थी । महिला नीति महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रति राज्य की वचनबद्धता को दर्शाती है । उत्तर प्रदेश महिला नीति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाना, नारी के अस्तित्व की रक्षा करना, महिलाओं में आत्मविश्वास और समाज में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों विशेष रूप से आर्थिक स्वावलम्बन में महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाना था । इसी क्रम में समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवम्बर, 2014 को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की घोषणा की गई थी । इसके माध्यम से बहादुर महिलाओं को सम्मानित करने का काम समाजवादियों की सरकार द्वारा किया गया था ।

 

 

 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादी सरकार एसिड अटैक पीडि़तों की पूरी मदद करेगी । उन्होंने कहा था कि उनके इलाज के लिए जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, वह खर्च की जाएगी । एसिड अटैक घटनाओं की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार ऐसी घटनाओं के अपराधियों के विरुद्ध त्वरित गति से कड़ी कार्रवाई करेगी । उन्होंने सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने पर बल दिया ।

मुख्यमंत्री ने ये विचार अपने आवास 5, कालिदास मार्ग पर आयोजित उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार, एसिड अटैक पीडि़ताओं को आर्थिक सहायता के वितरण तथा महिला सम्मान कोष की वेबसाइट के शुभारम्भ के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए थे । उन्होंने कहा कि देश की 50 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है । अतः महिलाओं के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती । एसिड अटैक पीडि़तों की दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक हैं । उन्होंने एसिड अटैक पीडि़त महिलाओं/लड़कियों को तीन-तीन लाख रुपए के चेक भी प्रदान करते हुए कहा था कि यह सहायता सभी पीडि़तों को फिलहाल सामान्य रूप से दी गई है । विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर और मदद की जाएगी ।

तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका गठन बहुत ही कम समय में हुआ है ।

        प्रदेश सरकार द्वारा इस सम्मान कोष हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस कोष की स्थापना महिला सशक्तीकरण और उनके आर्थिक स्वावलम्बन के लिए की जा रही है। इसके माध्यम से विभिन्न अपराधों से पीडि़त महिलाओं, बालिकाओं को आर्थिक सहायता एवं चिकित्सा सुविधा देने की भी व्यवस्था की गई है। महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से स्थापित इस कोष में सरकार की नियमित बजट व्यवस्था के अतिरिक्त जनता की सहभागिता एवं सहयोग की व्यवस्था भी परिकल्पित की गई है। जनसामान्य द्वारा भी इस कोष में अपना अंशदान/योगदान किया जा सकता है।

महिला ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों के सफल संचालन तथा पंचायत स्तर पर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया है, जबकि महिलाओं और बालिकाओं को बहादुरी के कार्य तथा महिला सशक्तीकरण हेतु कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है । इन सभी पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए थे ।

श्री यादव ने कहा था कि समाजवादी महिला सशक्तीकरण के पक्षधर हैं और इसीलिए वे महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं । उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई ‘1090’ विमेन पावर लाइन एक ऐसी ही सेवा है, जिसके माध्यम से सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सेवा ने महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है और अब केन्द्र सरकार भी इस सेवा को मॉडल मानते हुए पूरे देश में ऐसी ही सेवा लागू करने पर विचार कर रही है । इसी क्रम में ‘1090’ विमेन सिक्योरिटी एप की शुरुआत भी की जा चुकी है। इसके माध्यम से किसी भी आपातकालीन स्थिति में महिलाएं अपनी समस्या और संकट को त्वरित गति से पुलिस तक पहुंचा सकती हैं। इससे महिलाओं में जागरूकता आने के साथ-साथ उत्पीड़न व छेड़खानी जैसी घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलेगी।

    समाजवादियों की राज्य सरकार ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से समाजवादी पेंशन योजना लागू की है। लोहिया आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा था कि इस योजना में आवास के निर्माण के लिए तीन लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है, जो सर्वाधिक है। इस योजना के अंतर्गत लोहिया आवासों में सोलर लाइट की भी व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था से इन आवासों में दो एलईडी बल्ब और एक पंखा चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में कई अन्य योजनाएं भी चला चुकी है । तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर भी लगातार काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी घटना होने की दशा में पुलिस 15-20 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कदम उठा सके । उन्होंने कहा था कि समाजवादी लोग समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करते हैं और यह सरकार भी सभी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है ।