अखिलेश यादव का शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार मुक्ति और पारदर्शिता हेतु मेगा कॉल सेन्टर Akhilesh Yadav's mega call center for anti-corruption and transparency in government schemes

       उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी सरकार शासकीय योजनाओं में पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए गम्भीर काम करने के लिए प्रतिबद्ध थी । मेगा कॉल सेन्टर इस दिशा में एक बड़ा कदम था, इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेकर इन्हें और व्यावहारिक बनाने का काम किया गया था । मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना से उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं में और अधिक पारदर्शिता लाई गयी थी । मेगा कॉल सेन्टर की शानदार कार्यप्रणाली के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की जाती थी कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने एवं इनके लगातार अनुश्रवण में सम्बन्धित विभागों द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही थी ।

       समाजवादी सरकार द्वारा तय की गयी नई पहल मेगा कॉल सेन्टर को संचालित करने का दायित्व कार्वी डाटा मैनेजमेन्ट सर्विसेज़ को 02 वर्ष के लिए सौंपा गया था । मेगा कॉल सेन्टर में करीब 325 कर्मचारी कार्यरत थे तथा इन कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 500 करने का निर्णय लिया गया था । जिससे अल्प अवधि में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समस्त लाभार्थियों से सीधे फीडबैक प्राप्त किया जा सकता था ।

       समाजवादी सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही थी । आम जनता को सभी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कई बार पात्र व्यक्ति भी इनके लाभ से बाहर रह जाते थे । प्रगतिशील सोच के साथ स्थापित किये गए मेगा कॉल सेन्टर से विभिन्न योजनाओं के करीब 02 करोड़ लाभार्थियों से यथाशीघ्र फीडबैक प्राप्त किया जा सकता था । इससे विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता की जानकारी भी सहज रूप में प्राप्त हो जाती थी ।

 

       तत्कालीन विजनरी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा तकनीक का प्रयोग कर योजनाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है । समाजवादी पेंशन योजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा था कि 55 लाख लाभार्थियों की इस योजना को पूरी तरह तकनीक-आधारित बनाया गया है । इसीलिए लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों द्वारा धनराशि मिल पा रही है। इसी प्रकार दुनिया की सबसे बड़ी निःशुल्क लैपटॉप  वितरण योजना भी गुणवत्ता के साथ-साथ भ्रष्टाचार रहित ढंग से लागू की गई । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में यदि कोई कमी है तो उसको जानकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा ।

       मेगा कॉल सेन्टर में 35 ऐसे नौजवान भी कार्य कर रहे थे, जो राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी थे । मेगा कॉल सेन्टर के माध्यम से समाज कल्याण, ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, पशुपालन, राजस्व, कृषि, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, विकलांगजन विकास, श्रम, ऊर्जा विभाग तथा मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय जैसे 13 विभागों की 20 प्रमुख योजनाओं के फीडबैक प्राप्त करने के काम किये जा रहे थे, जिनमें समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लोहिया आवास, ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, ‘102’ नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, हमारी बेटी उसका कल, कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु, कुक्कुट नीति, कृषक दुर्घटना बीमा, सोलर फोटो वोल्टाइक इरिगेशन पम्प, बैटरी पावर्ड मोटराइज्ड रिक्शा, विकलांग पेंशन, निःशुल्क साइकिल वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, लैपटॉप वितरण, कन्या सहायता शामिल थी । विद्या धन योजना, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां तथा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक  तत्कालीन विजनरी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव आम जन के लिए कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध थे, इसके साथ ही उनके बारे में लगातार जानकारी भी प्राप्त करके उनमे सुधार करने को उत्सुक रहते थे, ताकि इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर जरुरतमंद लोगों को राहत पहुंचायी जा सके ।