जनपद गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध करायी-
अखिलेश सरकार के नेतृत्व द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के फरवरी, 2015
के पत्र के सन्दर्भ में जनपद गोरखपुर को प्रस्तावित एम्स की स्थापना
हेतु उपयुक्त पाते हुए भारत सरकार की चेक लिस्ट के अनुसार ग्राम-खुटहन खास,
तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर स्थित भूमि का प्रस्ताव
अप्रैल, 2015 में केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराया जा चुका है ।
केन्द्रीय सरकार के एक दल
द्वारा दिनांक 28 व 29 अप्रैल,
2015 को प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया जा चुका है । इस
निरीक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 29
जुलाई, 2015 के पत्र द्वारा प्रस्तावित स्थल
पर अवस्थापना सुविधाएं जैसे-04 लेन कनेक्टिविटी, विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त जल आपूर्ति, वैधानिक अनापत्तियां प्राप्त कर उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी,
जिसके सम्बन्ध में राज्य के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति
से अवगत करा दिया गया है ।
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री
अखिलेश यादव ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि जनपद गोरखपुर में भारत सरकार की
चेक लिस्ट के अनुसार खुटहन स्थित प्रस्तावित भूखण्ड, जिसका
कुल क्षेत्रफल 94.99 हेक्टेयर (234.71 एकड़)
है, पूर्णतया निर्विवाद है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्थल
उपयुक्त नहीं पाया गया है ।
प्रस्तावित 04 लेन कनेक्टिविटी के लिए अर्जन हेतु भूमि का चिन्हांकन एवं मूल्यांकन पूर्ण
कर लिया गया है। प्रस्तावित स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-29ई सोनौली रोड, गोरखपुर से 15 किमी
एवं स्टेट हाईवे-81, महाराजगंज रोड, गोरखपुर
से 7 किमी की दूरी पर स्थित है । इस प्रकार भविष्य में दोनों
राजमार्गों से इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी । इस स्थल से गोरखपुर जंक्शन (रेलवे
स्टेशन) की दूरी 19 किमी है । वर्तमान में यह भूखण्ड 3.75
मीटर पक्की रोड पर स्थित है, जिसके चौड़ीकरण
की कार्यवाही केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त होते ही 06 माह
में पूरी कर ली जाएगी तथा एक वर्ष के अन्दर राज्य सरकार द्वारा 04 लेन रोड से प्रस्तावित स्थल को जोड़ दिया जाएगा । इस प्रयोजन हेतु लगभग 15.315
हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जाना आवश्यक होगा, जिस पर 56.943 करोड़ रुपए का व्ययभार अनुमानित है ।
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री
अखिलेश यादव ने अवगत कराया था कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से आपसी समझौते के
आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट से 4 गुना
की दर पर मुआवजे का भुगतान किया जाता है । इसलिए चिन्हांकित भूमि के अर्जन में कोई
कठिनाई नहीं है । 04 लेन रोड के निर्माण पर कुल व्ययभार 150
करोड़ रुपए आएगा, जिसे प्रदेश सरकार द्वारा
अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा ।
तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा
यह भी अवगत कराया गया था कि प्रस्तावित भूखण्ड पर 10 मीटर की
गहराई पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, जिसको ट्यूबवेल
के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि भारत सरकार की सहमति
प्राप्त होते ही प्रस्तावित स्थल पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक
अवस्थापना सुविधाएं प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जाएंगी ।
