समाजवादी सरकार द्वारा
कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गांव, गरीब, किसान एवं महिलाओं आदि की भलाई के लिए
गम्भीरता से काम किया गया । तकनीक का प्रयोग करते हुए योजनाओं को पूरी पारदर्शिता
से संचालित किया गया था, जिससे इनका लाभ वास्तविक पात्र
लाभार्थियों को मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ था । आर्थिक रूप से कमजोर
लोगों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 400
करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के
60,500 लाभार्थियों के लिए 121 करोड़,
अनुसूचित जनजाति के 650 लाभार्थियों के लिए 1
करोड़ 30 लाख, सामान्य
वर्ग के 20,625 लाभार्थियों के लिए 41 करोड़
25 लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग के 77 हजार लाभार्थियों के लिए 154 करोड़ तथा अल्पसंख्यक
वर्ग के 41 हजार 225 लाभार्थियों के
लिए 82.45 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी । इस प्रकार 02
लाख लाभार्थियों को पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान मिलेगा।
समाजवादी सरकार द्वारा
पूर्व में प्रदान की जा रही शादी अनुदान राशि को दोगुना करते हुए 20 हजार रुपए प्रति आवेदक लाभार्थी कर दिया गया था । इस योजना में आने वाली
हर बाधा को दूर करने के लिए विजनरी श्री अखिलेश यादव ने आवेदन की पंजीयन प्रक्रिया
को ऑनलाइन करते हुए चयनित लाभार्थियों को ई-पेमेण्ट प्रणाली के माध्यम से अनुदान
राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में देने की व्यवस्था की गई थी । सभी
लाभार्थियों को इस योजना से पूरे प्रदेश में 02 लाख
लाभार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचायी गयी ।
नोटबंदी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रु. की आर्थिक सहायता
समाजवादी सरकार के
नेतृत्वकर्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में नोटबंदी
के फलस्वरूप बैंकों एवं एटीएम की कतार में नोट बदलवाने में लगे लोगों की मृत्यु को
दुःखद बताते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सभी मृतकों के परिजनों को परीक्षणोपरान्त 2-2
लाख रुपए की आर्थिक सहायता ‘मुख्यमंत्री
विवेकाधीन कोष’ से दिए थे ।
