अखिलेश यादव सरकार ने दिया गरीबों को भोजन का अधिकार ! Akhilesh Yadav government gave food security rights to the poor

 

    उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गरीबों और वंचितों को भोजन का अधिकार देने का काम किया था । अखिलेश यादव सरकार द्वारा ही उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने की औपचारिक शुरूआत की थी । उन्होंने खाद्यान्न वितरित कर इस अधिनियम के क्रियान्वयन की विधिवत शुरुआत की गयी थी । लाभार्थियों में सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल थे । सस्ते दरों पर गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पूरे प्रदेश में लागू करने का काम अखिलेश यादव द्वारा किया गया था । गरीब और वंचितों के हिमायती अखिलेश यादव ने गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने वाले इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी गम्भीरता से किये जाने के निर्देश दिए थे । प्रत्येक लाभार्थी को 05 किलोग्राम खाद्यान्न, 02 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं तथा 03 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराया गया था ।

 

       अखिलेश यादव की सरकार ने  01 मार्च, 2016 से 40 लाख 94 हजार 500 अन्त्योदय परिवारों की 1 करोड़ 64 लाख 33 हजार 590 की आबादी लाभान्वित हुई । इसी प्रकार 11 करोड़ 41 लाख 77 हजार 71 की आबादी पात्र गृहस्थी के रुप में लाभान्वित करने का काम किया गया था । इस योजना के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य लगातार किया गया था, ताकि कोई गरीब भूख से पीड़ित न रहे । अखिलेस्श यादव सरकार का इसके तहत भविष्य में उत्तर प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था ।

 

       समाजवादी सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए वहां पर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को छोड़कर समस्त आबादी को भोजन के कानूनी अधिकार देकर लाभान्वित करने का काम किया गया था। जिसके फलस्वरूप चित्रकूटधाम मण्डल में लगभग 79 प्रतिशत एवं झांसी मण्डल में 69 प्रतिशत आबादी को इसमें शामिल किया गया था । इसके अलावा पात्र गृहस्थियों के चिन्हीकरण का कार्य भी अखिलेश सरकार द्वारा तीव्र गति से किया गया ।

       खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के पश्चात प्रदेश को 4 लाख 46 हजार 799 मी.टन गेहूं तथा 2 लाख 67 हजार 394 मीटन चावल, इस प्रकार कुल 7 लाख 14 हजार 193 मीटन खाद्यान्न आवंटित हुआ था । इस प्रकार कुल खाद्यान्न में लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई थी ।

 

       इस योजना के लागू होने के पहले उत्तर प्रदेश में बीपीएल लाभार्थियों को गेहूं 05 रुपए प्रति किलोग्राम एवं चावल 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा एपीएल कार्ड धारकों को गेहूं 07 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा रहा था । उत्तर प्रदेश को बीपीएल, अन्त्योदय एवं नियमित एपीएल के रूप में 3 लाख 559 मी. टन गेहूं एवं 2 लाख 26 हजार 736 मी. टन चावल, कुल 5 लाख 27 हजार 295 मी. टन खाद्यान्न प्राप्त होता था ।