सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी
क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के लिए आवासीय सुविधा
सम्बन्धी नीति में संशोधन
समाजवादी सरकार के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने
सार्वजनिक,
निजी एवं सहकारी क्षेत्र की नई आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से
दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने
सम्बन्धी नीति में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी थी ।
संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी के परिवारों की
वार्षिक आय का पुनरीक्षण किया गया था ।
पूर्व में निर्धारित वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर
ईडब्ल्यूएस आय वर्ग हेतु 3 लाख रुपए एवं एलआईजी आय वर्ग हेतु 3 लाख
रुपए से अधिक एवं 6 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया था । इसी
प्रकार ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी परिवारों की वार्षिक आय व भवनों की सीलिंग कॉस्ट पुनरीक्षित
होने के फलस्वरूप तथा इन आय वर्गों के परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप निवास
योग्य समुचित तल क्षेत्रफल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ईडब्ल्यूएस के लिए
बिल्ट-अप एरिया 35-40 वर्गमीटर तथा एलआईजी के लिए 41-48
वर्गमीटर किया गया था । आय सीमा तथा बिल्ट-अप एरिया की वृद्धि
सम्बन्धी निर्णय से अधिकाधिक व्यक्तियों को योजना का सीधा लाभ मिला तथा उनके जीवन
स्तर में सुधार आया था ।
इसके कारण आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं अल्प आय वर्गों के व्यक्तियों को
अपनी के आवासीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने का अधिकार सहज रूप में मिला और उन्हें
सर ढकने के लिए आसानी हुई थी । अखिलेश
यादव सरकार का मध्यम वर्ग के लिए यह बड़ा कदम था, जिसका लाभ मध्यम वर्ग और निर्बल
वर्ग को आज तक मिल रहा है ।
