समाजवादी पेंशन योजना
भारत वर्ष में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साक्षरता को समन्वित करते हुए समाज के निर्बल एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का संचालन वर्ष 2014-15 से किया गया था ।
गरीबों और वंचितों के लिए श्री अखिलेश यादव के नेतृत्ववाली समाजवादी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन रु. 500/- प्रतिमाह, शिक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण से सम्बन्धित मानको के अनुपालन की दशा में पेंशन वृद्धि रू 50/- प्रतिवर्ष एवं अधिकतम पेंशन सीमा रु. 750/- प्रतिमाह इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 55 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का काम किया था, जिसमें अनुसूचित जाति / जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 55 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया गया था ।
गरीबों और वंचितों के लिए श्री अखिलेश यादव के नेतृत्ववाली समाजवादी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले, विधवा, विकलांग अथवा वृद्धावस्था पेंशन वाले, 0.5 हेक्टेयर सिंचित अथवा 1.0 हेक्टेयर सिंचित एवं 2.0 हेक्टेयर असिंचित भूमि वाले किसान, बुन्देलखण्ड क्षेत्र, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में 1.0 हेक्टेयर सिंचित एवं 2.0 हेक्टेयर असिंचित भूमि के स्वामियों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया गया था । समाजवादी सरकार के मुखिया श्री अखिलेश यादव ने भूमिहीन, "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकार, दैनिक मजदूरी / खोमचा या फेरी वाले, एकल महिला (विधवा / तलाकशुदा), विकलांग व्यक्ति मुखिया तथा विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत, 18 साल से कम उम्र के विकलांग बच्चे इस योजना से लाभ पाते थे ।
जनेश्वर मिश्र पार्क में 'समाजवादी पेंशन योजना' की शुरुआत हुई थी । सीएम
अखिलेश यादव ने इस योजना की शुरुआत की थी । उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार
जरूरतमंदों की हितैषी है। प्रदेश में कई माताएं और बहनें गरीब हैं। आर्थिक तंगी के
चलते उनकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में इस पेंशन योजना
से उनको फायदा मिला था । इस दौरान अखिलेश ने एकीकृत पेंशन पोर्टल का भी लोकार्पण
किया था । साथ ही पात्रों को पहचान पत्र बांटें गए थे । इसके आधार पर उनके खाते
में पेंशन की राशि जमा कराने का काम किया गया था ।
सीएम अखिलेश ने कहा था कि अन्य पेंशन योजनाओं को जोड़ दें, तो कुल एक करोड़ लोगों को लाभ मिला । पेंशन
संबंधी दिक्कतों के लिए समाज कल्याण विभाग आने वाले दिनों में कॉल सेंटर बनाने का
काम किया गया था । भविष्य में संसाधन बढ़ने पर पेंशन की राशि भी बढ़ाने का काम हुआ
था ।
55 लाख पात्रों को मिलेगा
सीधा फायदा
आरटीजीएस के जरिए कुल 55 लाख परिवारों को इस योजना का सीधा
फायदा मिला। इसमें परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500
रुपए प्रतिमाह ई-पेमेंट के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई गयी थी ।
लखनऊ में इस योजना के लिए 64 हजार परिवार चिन्हित किए गए थे ।
इसमें 26 हजार परिवार शहरी क्षेत्र के थे।
